हामीकहाँ एउटा पुरानो उखान छ- जुन गोरूको सिंग छैन, उसको नाम तिखे। मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले यो उखानलाई समसामयिक सुधार गरेर यस्तो बनाए- जुन देशमा पेट्रोल छैन, त्यही देशमा वान-वे!

आजको समय-सन्दर्भसँग मिल्दोजुल्दो गरी उक्त उखान संशोधन गर्ने हो भने यस्तो भन्नु उपयुक्त होला- जुन देशले खोप दिन सक्दैन, त्यही देशमा खोप कार्ड अनिवार्य!

हामी कुरा गर्दैछौं, आइतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले गरेको सिफारिसको, जसअनुसार जनताले अब हवाईजहाजमा उड्नदेखि सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न, रेस्टुरेन्टमा खानदेखि सार्वजनिक पार्कमा छिर्नसमेत खोप कार्ड गोजीमा बोकेर हिँड्नुपर्नेछ।

यति मात्र होइन, कुनै पनि किसिमको सार्वजनिक सेवा लिन सरकारी कार्यालय जानुपर्ने भयो भने त्योभन्दा अगाडि कोरोना खोप लगाइसकेको कार्ड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो सिफारिस माघ ७ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

भन्नुको मतलब, जसले खोप लगाएको छैन, ऊ मनोरञ्जन निम्ति हल र पार्कमा जान मात्र होइन, सरकारी सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्नेछ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टले नेपालमा पनि तेस्रो लहर सुरू भएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गराउन खोजेको हो। तर यसमा केही आधारभूत समस्या छन्।

पहिलो समस्या त, यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने खोप नलगाएकै कारण आमजनता राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।

दोस्रो समस्या, जनतालाई खोप लगाइदिने दायित्व राज्यको हो। देशका सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइदिने र संक्रमितहरूलाई उपचारको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी राज्यले नै बोक्नुपर्छ।

नेपालमा सामान्यतया मानिसहरू खोप लगाउन उत्साहित नै छन्। अरू कतिपय देशमा जस्तो हामीकहाँ ‘खोप लगाऊ लगाऊ’ भनेर चिच्याउनुपरेको छैन। अमेरिकामा त खोप लगाउनेलाई सरकारले बियर दिनेसम्म भन्यो। नेपालमा भने मानिसहरू आफैं खोप-खोप भनेर सुरूदेखि कराएका थिए। कतिले पालो मिचेर पनि लगाए। अहिलेसम्म जतिले खोप लगाएका छैनन्, उनीहरूले स्वेच्छाले नलगाएका होइनन्। सरकारले सबैलाई उपलब्ध गराउन नसकेका कारण उनीहरूले लगाउन नपाएका हुन्।

यति मात्र होइन, सरकार आफैंले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने भनेर घोषणा गरेको छ। सरकारले नै यस्तो भनेपछि पैसा तिरेर लगाउन सक्नेहरू पनि सरकारको मुख ताकेर बसे। तर सरकारले बाचाअनुसार खोप दिन सकेन।कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका जेष्ठ नागरिकहरुले दोस्रो डोज झन्डै नौ महिनापछि पाएको जगजाहेर छ।

पछिल्लो समय १२ देखि १८ वर्षका विद्यार्थीलाई खोप लगाउने भनिए पनि अधिकांशले अझै पाएका छैनन्। लाखौं बालबालिका अहिले पनि खोप कुरेरै बसेका छन्। सरकारले विद्यालयमै गएर खोप लगाउने त भन्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। बरू माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गरिपछि त्यो योजना पछाडि सरेको छ।

यस्तो अवस्थामा अहिले आएर खोप नलगाउनेलाई सरकारी सेवा दिन्न, सिनेमा हल छिर्न दिन्न वा हवाईजहाज चढ्न दिन्न भन्नु सरकारले आफ्नो अक्षमताको भार जनतामाथि थोपर्नु हो। आफैंले खोप दिन नसक्ने अनि अहिले आएर खोप नलगाएका नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलमा छिर्न र सरकारी सेवा लिन पनि नदिनुजति ठूलो अन्याय अर्को हुन सक्दैन।

तेस्रो समस्या, खोप लगाइदिन मात्र होइन, विदेशबाट आएको खोप व्यवस्थापन गर्न समेत सरकार अक्षम देखिएको छ। लाखौंलाख डोज खोप स्टोरमा थन्केर बसेका छन्। ती खोपलाई नागरिकसम्म कसरी छिटोभन्दा छिटो पुर्‍याउने भन्नेमा सरकारको ध्यान छैन।

खोप थन्किएर बसेपछि दैनिक ५ लाख जनालाई लगाउने लक्ष्य लियो। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आइतबार ४५ हजार जनालाई खोप लगाइयो जुन निकै कम संख्या हो। अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको ३६.७ प्रतिशतले मात्र खोप पाएका छन्। तीमध्ये एक डोज मात्र लगाउने झन्डै ५० प्रतिशत छन्। जबकि सरकारले ३३ प्रतिशत जनतालाई गत असोज मसान्तभित्रै खोप लगाइसक्ने भनेको थियो।

चौथो समस्या, संसारभरको अनुभव हेर्ने हो भने दुवै डोज खोप लगाइसकेका व्यक्तिलाई पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट वा पुरानै भेरियन्टको भाइरस संक्रमण भएको छ। नेपालमै पनि खोप लगाएकाहरू फेरि संक्रमित भएका छन्। खोप कार्डकै भरमा संक्रमण छेक्न खोज्नु र त्यसको निम्ति नागरिकहरूबीचमै खोप लगाएका र नलगाएका भनी विभेद गर्नु उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

भाइरोलोजिष्ट डाक्टर लुना भट्ट खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सिफारिस व्यावहारिक रूपले गलत भएको बताउँछिन्।सबैले खोप नपाएको र पाएकाहरूले पनि खोप लगाएको ६ महिना नाघिसकेको अवस्थामा अब खोपकार्ड बोकेर हिँड्नुले कुनै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ।

‘सबैले पूरा मात्रामा खोप पाएका छैनन्। बुस्टर डोज पनि छैन। विद्यार्थीहरूले खोप लगाउन जाँदा नपाएको कुरा सुनाइरहेका छन्। काठमाडौंमै यस्तो हालत छ अनि खोप कार्ड किन बोक्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले अगाडि भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको सरकारले सबैलाई दुवै डोज खोप दिनु हो र दुवै डोज खोप लगाइसकेकालाई बुस्टर डोज दिनु हो। यो काम नगरेसम्म कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गर्नु भनेको मान्छेलाई दुःख दिने काम मात्र हो।’

यसबारे हामीले दुई जना पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्‍यौं।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सरकारको ध्यान खोपकार्डमा भन्दा सबैलाई बेलैमा खोप लगाउनतिर जानुपर्ने बताउँछन्।

‘खोपको मात्रा जति पनि छ, त्यसैले ‘स्पिडअप’ गर्नुपर्छ। अहिले मुख्य कुरा खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुभन्दा सबैलाई खोप लगाउनु हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

नेपालमा मानिसहरू खोप लगाउन इच्छुक हुँदाहुँदै सरकारले प्रभावकारी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए। अहिलेको मुख्य समस्या जनतासम्म खोप पुर्‍याउन नसक्नु हो भन्दै त्रिपाठीले अगाडि भने, ‘खोप स्टोरमा प्रशस्त छ तर लगाउन सकिएको छैन। भाइरसले कार्ड हेर्दैन, मुख्य कुरा मान्छे बचाउनुपर्‍यो। त्यसैले अरू काममा नलागी युद्धस्तरमा खोप लगाउनतिर ध्यान जानुपर्छ।’

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि खोप लगाउन नसक्ने सरकारले खोप कार्डबिना नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा दिन्न भन्नु अन्याय भएको बताए।

‘आफैंले ल्याएको खोपको सिरिन्ज उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले खोप लगाएकालाई मात्र सार्वजनिक सेवा दिन्छु भन्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘सबै ठाउँमा खोप उपलब्ध गराएकै छैन। खोप स्टक भएर बसेको छ। त्यसैले खोपकार्ड अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’

के-के गर्न चाहिन्छ खोप कार्ड?

– सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिडविरूद्ध खोप लगाएको कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने)
– माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने
– माघ ७ पछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने


Your Views
Related News