रकारका मन्त्री देखि सांसद र उच्चपदस्थहरूको पोखरा भ्रमण मा नछुट्ने गन्तव्य बनेको छ, निर्माणधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। धावनमार्ग र टर्मिनल भवन बनेपछि विमानस्थलले आकार लिएको छ।विमानस्थल का अन्य आवश्यक संरचना पनि अहिले अन्तिम अवस्था मा

पुगेका छन्। चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी चाइना सिएमसिए इञ्जिनियरिङले विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार धमाधम बनाइरहँदा समस्याहरू पनि उत्तिकै देखएिका छन्। निर्माण कम्पनीले जसरी धमाधम काम अघि बढाइरहेको छ, त्यसरी नै समस्याको समाधान गर्न तिनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छैनन्।राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन मितिले फागुन १३ गते बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिले विमानस्थलको पूर्वमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा छ महिनाभित्र काट्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।समितिका सभापति तारादेवी भट्टलगायत विमानस्थलको भ्रमण गरेर फर्किएपछि उक्त निर्देशन दिइएको थियो। विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्नुपर्ने हवाई इन्धन डिपो पनि छ महिनाभित्र बनाएर समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

समितिले विमानस्थललाई असर पार्ने पोखरा महानगरको ल्याण्डफिलसाइट सार्न छलफल अघि बढाउने जनाएको छ। संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको उक्त निर्देशन समयमै पालना हुनेमा भने विमानस्थलका अधिकारीहरू नै सशंकित छन्। किनकि, उनीहरूले दुई वर्षदेखि विमानस्थलका समस्याहरू सरकारसमक्ष राखिरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म समस्या समाधानमा तिनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छैनन्।यसको एउटा जवलन्त उदाहरण हो, विमानस्थल पूर्वतर्फको रिठ्ठेपानी डाँडा। विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणमा समस्या देखिने भएपछि उक्त डाँडा ४० मिटर काट्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। उक्त डाँडा कटान गर्न आयोजना पक्षले विमानस्थल भ्रमणमा जाने मन्त्रीदेखि सांसद र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।

उक्त डाँडामा पर्ने निजी जग्गा काट्ने काम अहिले भइरहेको विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मी बताउँछन्। तर, सरकारी जग्गा कटान गर्न भने अहिलेसम्म सरकारले अनुमति दिएको छैन।रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्न आयोजनाले नापी कार्यालयलाई सीमाङ्कन गरिदिन गत वर्ष नै पत्र लेखेको थियो। यस्तै, डाँडामा रहेको रुख कटान गर्न आयोजनाले वन कार्यालयलाई गत वर्ष पत्र लेखेर लगत निकाल्न भनेको थियो। कोरोना महामारी आउनुअघि नै उक्त पत्र लेखिए पनि समयमै उक्त निकायहरूले काम गरेनन्।

गत असोजमा मात्र नापी कार्यालयले रिठ्ठेपानी डाँडाको लगत निकालिदियो भने वन कार्यालयले पनि सोही समयमा डाँडामा रहेको रुखको लगत निकालिदिएको थियो। लगत निकाले पनि आयोजनाले अझै डाँडा काट्ने अनुमति पाइसकेको छैन।डाँडा र रुख काट्न नेपालको कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी डाँडा काट्न र रुख काट्न सिधै मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन आयोजना पक्षले पत्र लेखेको छ।


Your Views
Related News